7 वें वेतन आयोग की ताजा खबर : News 2021 India

 7 वें वेतन आयोग की ताजा खबर: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2021 से अपना मासिक पीएफ और ग्रेच्युटी अंशदान बदल सकता है। प्रोविडेंट फंड (पीएफ) में यह बदलाव निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के ईपीएफ पासबुक बैलेंस को प्रभावित कर सकता है क्योंकि नए वेतन कोड की संभावना है 1 अप्रैल 2021 से लागू होने के लिए। इस नए वेतन कोड में किसी के मूल मासिक वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत मूल वेतन होने का प्रावधान है। मतलब, यदि नया वेतन कोड 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाता है, तो कोई भी भत्ते के रूप में किसी के मासिक मासिक वेतन का 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त नहीं कर सकेगा, यदि मासिक भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है, तो नया wge कोड लागू हो जाता है।

बजटीय आवंटन और प्रावधानों के बारे में बताते हुए, सचिव श्रम और रोजगार अपूर्वा चंद्रा ने सोमवार को कहा कि चार श्रम संहिता के लिए पहले से ही नियम बनाने की प्रक्रिया चल रही है जिसमें एक नया वेतन कोड शामिल है।

अपूर्वा चंद्रा, सचिव, श्रम और रोजगार, ने कहा, "यह मंत्रालय जल्द ही चार संहिताओं, मजदूरी पर कोड, औद्योगिक संबंध, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की स्थिति और सामाजिक सुरक्षा कोड को लागू करने की स्थिति में होगा।" उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों को नियमों के निर्धारण में भी सलाह दी जाती है।